मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव परशुराम का कार्यकाल बढ़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगा प्रस्ताव


कार्यप्रणाली और प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिए खास पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश काडर के आईएएस आर. परशुराम का कार्यकाल बढ़ाने का मानस केन्द्र सरकार ने बना लिया है। सूत्रों के अनुसार उनका कार्यकाल बढऩा निश्चित कर लिया गया है, बस कागजी कार्यवाही पूरी हो रही है।
काडर के 1978 बैच के आईएएस परशुराम के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने केबिनेट सचिव अजीत सेठ से इस संबंध में विधिवत प्रस्ताव की मांग की है। इस संबंध में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से अखिल भारतीय सेवा नियम 2005 में प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से सभी राज्य की सहमति से अखिल भारतीय सेवा 1998 नियम 16 के उप नियम (1) में 30 नवम्बर 2005 को संशोधित कर जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे मामले में केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर ही कार्यकाल को छह माह के लिए बढ़ाया जाना संभव है।
गौरतलब है कि इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परशुराम का कार्यकाल बढ़ाने का निवेदन किया था। शिवराज सिंह ने इस पत्र में कहा था कि परशुराम मई 2012 में मुख्य सचिव बने थे और उन्होंने कम समय में भी प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने का अहम काम किया था। ऐसे में मार्च 2013 में परशुराम की सेवानिवृत्ति से जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों की गति धिमी होने की संभावना है।

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