प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी के चलते हाईकोर्ट ने एक नोटिस के जरिए संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। ताजा जानकारी में सामने आया है कि कोर्ट ने मुख्य सचिव से इस संबंध में जानकारी मांगी थी कि कितने आईएएस अधिकारियों की कमी प्रदेश में चल रही है। आंकड़े बतलाते हैं कि 210 की स्ट्रेंथ वाले झारखण्ड काडर में महज 77 अधिकारी ही काम संभाल रहे हैं।
हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजे नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के 22 अधिकारियों के नाम आईएएस रैंक के लिए प्रस्तावित कर दिए थे, उन्हें भी अभी तक प्रमोट नहीं किया है।
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